नीति आयोग द्वारा राॅकी माउंटेन इंस्टीट्यूट आॅफ कैलिफोर्निया के सहयोग से हिमाचल प्रदेश के लिए प्रारूप विद्युत वाहन नीति को अन्तिम रूप देने के लिए आज हितधारकों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक आयोजित की गई।
अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग, परिवहन, श्रम व रोजगार राम सुभग सिंह ने प्रस्तावित विद्युत वाहन नीति के लिए नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित विभिन्न हस्तक्षेपों का जायजा लिया। उन्होंने परिवहन विभाग को इस उद्यम से जुड़े विभिन्न उद्यमियों की सिफारिशों को सम्मिलित कर प्रारूप नीति को शीघ्र अन्तिम रूप देने के निर्देश दिए।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रारूप नीति अगस्त माह में राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
ईवी सेगमेंट के सभी प्रमुख उद्यमियों ने बैठक में भाग लिया और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में विद्युत वाहन नीति के कार्यान्वयन में विभिन्न चुनौतियों के बारे में अपनी टिप्णियां प्रस्तुत कीं।
प्रो. राजन कपूर ने बैठक में आईआईटी मण्डी द्वारा विद्युत वाहन, विशेष रूप से तिपहिया वाहन सेगमेंट में किए गए नवोन्मेष कार्य के बारे में अवगत करवाया।
सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण घनश्याम चन्द ने प्रारूप नीति के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी।
निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप, प्रबन्ध निदेशक हिमाचल पथ परिवहन निगम संदीप कुमार तथा राज्य सरकार के विभिन्न हितधारक विभागों के प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। नीति आयोग की ओर से सलाहकार सुधेन्दू सिन्हा ने बैठक में हिस्सा लिया।
महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा, टाटा आॅटोमोबाइल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, हीरो इलैक्ट्रिक, ईवीएस मोटर्ज, स्विगी, ओला और बजाज आॅटोमोबाइल्ज के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
राजेन्द्र गर्ग ने नागरिक आपूर्ति निगम का मुनाफा बढ़ाने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिंद्र गर्ग ने कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के प्रत्येक स्थान पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने में नागरिक आपूर्ति निगम की सराहना करते हुए कहा कि पारदर्शी कार्यप्रणाली के परिणामस्वरूप निगम की स्वच्छ छवि बनी है। वह आज यहां खाद्य आपूर्ति विभाग और निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उत्पादों की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए और उचित उत्पाद दरें रखने के साथ-साथ निगम का कारोबार बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
राजिंद्र गर्ग ने निगम के अधिकारियों को नागरिक आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए और कहा कि परिचालन लागत को कम करने के लिए रणनीति तैयार की जानी चाहिए ताकि निगम लाभ अर्जित करने वाली संस्था बन सके। उन्होंने मांग आदेश समय पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये ताकि हर माह की 10 तारीख तक राज्य के गोदामों में खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिक से अधिक अस्पतालों में नागरिक आपूर्ति की नई दुकानें खोलने के भी प्रयास किए जाने चाहिए।
प्रबंध निदेशक नागरिक आपूर्ति निगम ललित जैन ने निगम के कार्यों से सम्बन्धित प्रस्तुति दी और आय बढ़ाने के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किए जा रहे विभिन्न नए प्रयासों और उपक्रमों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि निगम ने ऊर्जा साधनों से सम्बन्धित उत्पादों की आपूर्ति के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। इसके अतिरिक्त, अगरबत्ती व धूप के साथ-साथ अग्निशमन उपकरणों व सहायक सामगी्र, विभिन्न प्रकार के फर्नीचर का सामान और कीटाणुनाशक उपकरणों की आपूर्ति के लिए एजेंसियों तथा विक्रेताओं को भी सूचीबद्ध किया गया है।
बैठक में सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सी पालरासु, कार्यकारी निदेशक नागरिक आपूर्ति निगम डाॅ. तनुजा जोशी, सहित विभाग एवं निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।