पुलिस भर्ती लीक मामले में पुलिस अधिकारियों पर क्यों नही कार्रवाई: नरेश चौहान
कहा, मुख्यमंत्री बताएं कि परवाणू से ऊपर क्यों नही पहुँच पाई सीबीआई
सीबीआई नही तो हाई कोर्ट के सीटिंग जज से जांच कराए सरकार
पुलिस भर्ती लीक मामले में 171 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस महानिदेशक अपनी व अपने विभाग की।पीठ थपथपा रहे है बीते दिन पुलिस प्रमुख संजय कुंडू ने बाकायदा पत्रकार वार्ता कर एसआईटी द्वारा की गई कार्यवाही का लेखा जोखा रखा।लेकिन
कांग्रेस एस.आई.टी. जांच से सहमत नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पुलिस विभाग ने ही कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा आयोजित करवाई और पेपर सैट किया तथा प्रिंट करवाया। ऐसे में जब पूरी प्रकिया विभागीय अधिकारियों की ही देखरेख में हुई तो उसी विभाग की एस.आई.टी. से निष्पक्ष जांच की उम्मीदें नहीं की जा सकती है। नरेश चौहान ने कहा कि पेपर लीक केस की जांच मु यमंत्री ने सी.बी.आई. से करवाने की बात कही लेकिन अभी तक सी.बी.आई. नहीं आई है। ऐसे में मुख्यमंत्री जो कह रहे है, वह भी नहीं हो रहा है। इससे भाजपा सरकार से जनता का विश्वास उठने लगा है। नरेश चौहान ने कहा कि यदि सी.बी.आई. नहीं आ रही है तो सरकार उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से पूरे केस की छानबीन करवाए। उन्होंने कहा कि बीते दिन डीजीपी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से ऐसा संदेश देने का प्रयास किया कि पूरा मामला सुलझा दिया गया है जबकि इस मामले में अधिकतर गिरफ्तारी पेपर खरीदने वालों की हुई है। उन्होंने कहा कि किसी के इशारे पर पुलिस को ही पेपर बिक गया, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। केवल छोटी-छोटी मछलियों का पकडक़र विभाग अपना पीठ थपथपा रहा है जबकि पपेर लीक केस सामने आने से प्रदेश की छवि पूरे देश में धूमिल हुई है। नरेश चौहान ने पूछा कि जब प्रदेश में सरकारी प्रिटिंग प्रैस है तो पुलिस विभाग को बिहार जाकर पेपर छपवाने की क्या जरु रत पड़ गई। उन्होंने कहा कि पेपर सैट करने, प्रिंट करवाने और लिखित परीक्षा का जि मा विभागीय अधिकारियों के पास था, ऐसे में किस अधिकारी के स्तर पर चूक हुई, उसे जगजाहिर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा इस केस में पुलिस अधिकारियों की संलिप्ता से इंकार नहीं किया जा सकता है। नरेश चौहान ने कहा कि मु यमंत्री ने पेपर लीक केस की जांच सीबीआई से करवाने की कही लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी ने अभी तक केस अपने हाथों में नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सी.बी.आई.और ई.डी. जैसी एजेसियों को केवल केंद्र सरकार अपने राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ एक हथियार के तौर पर प्रयोग में ला रही है।
वहीं नरेश चौहान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वित्तिय लाभ देने पर भी सवाल खड़े किए उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं वहीं सरकार उनकी नहीं सुन रही है और लोक सेवा आयोग में केवल 6 साल के लिए सदस्य नियुक्त होने पर उन्हें एक तरह से पेंशन लगाई गई है जो कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के साथ धोखा है।