मुख्य सचिव डाॅ. श्रीकांत बाल्दी ने बजट आश्वासन

मुख्य सचिव डाॅ. श्रीकांत बाल्दी ने बजट आश्वासन 2019-20 के अंतर्गत प्रगति और व्यय के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और केंद्रीय प्रायोजित योजना राज्य में लागू की जा रही है। उन्होंने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्दिष्ट योजनाओं के लिए प्रदान की गई धनराशि के अनुमोदन और रिलीज के विभिन्न चरणों पर बल दिया, जिसे राज्य सरकार के विभागों द्वारा समय सीमा के भीतर लागू किया जाना चाहिए, ताकि केंद्रीय बजट में इन्हें शामिल किया जा सके।

उन्होंने राज्य योजना आयोग के पेपरलेस प्रणाली के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की और पहली बार बजट आश्वासन की आॅनलाइन समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने कहा कि बजट आश्वासन का उद्देश्य आवंटित बजट का उचित कार्यान्वयन है। उन्होंने सभी विभागों को केंद्रीय योजनाओं के तहत जारी पहली किश्त के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने और 31 दिसंबर 2019 से पहले दूसरी किश्त जारी करने के लिए सभी प्रयास करने के निर्देश दिए। इससे सभी विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता सुनिश्चित होगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल खाची ने प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों से बजट आश्वासन के पोर्टल में लाॅग इन करने और नियमित आधार पर प्रगति की समीक्षा करने का आग्रह किया।

राज्य योजना आयोग के सलाहकार, डाॅ. बसु, प्रशासनिक सचिव, विभागों के प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।